वाडी, वस्ती, तांडे आणि सर्वसमावेशक शिक्षण

 *वाडी, वस्ती, तांडे आणि सर्वसमावेशक शिक्षण*

भारतीय समाजाच्या विविधतेमध्ये खेडी, वाड्या, वस्त्या, तांडे, पाडे हे जीवनाचे महत्त्वाचे केंद्र आहेत. शहरांमध्ये शिक्षणाची साधने, संधी, सुविधा विपुल प्रमाणात उपलब्ध असली तरी ग्रामीण भागातील ह्या छोट्या छोट्या वस्तींची शैक्षणिक अवस्था अजूनही चिंताजनक आहे. शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण आणि सर्वसमावेशकता ही जरी राष्ट्रीय धोरणांची महत्त्वाची उद्दिष्टे असली तरी प्रश्न असा आहे की ही उद्दिष्टे खरोखरच या दुर्गम वस्तींपर्यंत पोहोचली आहेत का? आजही वाडी-वस्तीतील शाळा उघड्या आकाशाखाली, अपुरी शिक्षकसंख्या, नसोईस्कर वर्गखोल्या, अपुऱ्या साधनसामग्रीवर चालताना दिसतात. अशा परिस्थितीत आपण शिक्षण सर्वसमावेशक झाले आहे, असे ठामपणे सांगू शकतो का?

समावेशकतेचा विचार केवळ शहरी वा सुस्थित वर्गापुरता मर्यादित न ठेवता तो या वाडी-वस्तीतील मुलांच्या वास्तवाशी जोडला पाहिजे. या मुलांचे जीवन अनेकदा स्थलांतराशी जोडलेले असते. ऊसतोड, वीटभट्टी, बांधकामकाम, शेतीमजुरी यांसारख्या हंगामी स्थलांतरामुळे त्यांचे शिक्षण अधांतरी राहते. मुलं काही महिने शाळेत असतात, नंतर अचानक शाळा सोडून मजुरांच्या पालकांबरोबर गावाबाहेर जातात. यामुळे त्यांचे शैक्षणिक वर्ष पूर्णच होत नाही. त्यांची शैक्षणिक पातळी मागे राहते आणि ते मुख्य प्रवाहापासून दूर जातात. अशा वेळी सर्वसमावेशक शिक्षणाचा हेतू फोल ठरतो.

भटके-विमुक्त समाज, आदिवासी, दैनंदिन स्थलांतरित मजूर यांच्या वस्तीमध्ये शिक्षणाच्या दृष्टीने मोठी तफावत जाणवते. यातील अनेक मुलांना शिक्षण हे केवळ पुस्तकापुरते न वाटता परके वाटते. त्यांच्या भाषेतील फरक, जीवनपद्धतीतील भिन्नता, पालकांच्या अल्पशिक्षितपणामुळे शाळेशी त्यांचा संवाद घट्ट होत नाही. शाळा त्यांच्यासाठी अनोळखी जग ठरते. शिक्षक जर या मुलांना फक्त पाठ्यपुस्तकाच्या चौकटीत बसवू पाहतात, तर ते मुलं शाळेत टिकत नाहीत. अशा वेळी खऱ्या अर्थाने समावेशक शिक्षणाची गरज भासते.

समाजाने हे मान्य केले पाहिजे की शिक्षण ही केवळ शहरातील सोयीस्कर मुलांची मक्तेदारी नाही. शिक्षण हक्क कायदा सांगतो की प्रत्येक मुलाला शिक्षण हा मूलभूत अधिकार आहे. पण हा हक्क वस्तीतील मुलांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी केवळ कायदेशीर तरतुदी पुरेशा नाहीत. यासाठी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची ताकद आणि सामाजिक बदलाची गरज आहे. वस्तीतील शाळांसाठी विशेष धोरणे आखावी लागतील. शिक्षकांची नेमणूक फक्त आकडेवारीत न राहता ती खऱ्या अर्थाने कार्यरत असावी लागेल. अशा ठिकाणी स्थानिक स्तरावर शिक्षक तयार करणे, म्हणजेच त्या समाजातीलच तरुणांना शिक्षक म्हणून घडवणे, हा एक टिकाऊ उपाय ठरू शकतो.

शिक्षण समावेशक व्हायचे असेल तर ते वाडी-वस्तीच्या जीवनाशी जुळणारे असले पाहिजे. उदाहरणार्थ, स्थलांतरित समाजासाठी चलत-शाळा (mobile schools), कामगारांच्या हंगामी ठिकाणी तात्पुरत्या शिक्षण केंद्रांची व्यवस्था, अशा पर्यायी संकल्पना आवश्यक आहेत. डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या युगात ऑनलाइन शिक्षण हे एक मोठे साधन ठरू शकते. परंतु इंटरनेट, स्मार्टफोन, वीज यांची कमतरता असल्याने तेथपर्यंत तंत्रज्ञान पोहोचत नाही. त्यामुळे शासनाने अशा भागांमध्ये इंटरनेटसह साधनसुविधा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत.

समावेशकतेचा दुसरा महत्त्वाचा भाग म्हणजे मानसिकता. समाजात अजूनही शिक्षणाबद्दल उदासीनता आहे. अनेक पालकांना शिक्षणाचे महत्त्व पटलेले असते, पण गरिबीमुळे मुलांना शाळेत न पाठवता कामाला लावले जाते. काही वेळा मुलगी शाळेत न जाता घरकामात गुंतवली जाते. ही मानसिकता बदलल्याशिवाय खरी सर्वसमावेशकता येणे कठीण आहे. यासाठी व्यापक जनजागृती मोहिमा, स्थानिक समाजनेत्यांचा सहभाग आणि शिक्षकांचा भावनिक संवाद महत्त्वाचा ठरतो.

सरकारने केलेले प्रयत्न नाकारता येणार नाहीत. शालेय पोषण आहार योजना, मोफत पुस्तके, सायकली, वसतिगृह योजना या उपक्रमांनी काही प्रमाणात वस्तीतील मुलांना शिक्षणाशी जोडले आहे. पण या योजना अनेकदा भ्रष्टाचार, अंमलबजावणीतील उणिवा आणि अपुरी साधनसुविधा यामुळे अर्धवट राहतात. म्हणूनच योजना फक्त जाहीर करणे पुरेसे नाही, तर त्या प्रभावीपणे वाड्या-वस्तीपर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत.

उपाययोजना करताना स्थानिक वास्तव लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. वाडीतील शाळांमध्ये खेळणी, चित्रफलक, गोष्टी, गाणी या माध्यमातून शिक्षण दिले तर मुलांना शाळेशी ओळख पटते. शिक्षकांनी केवळ परीक्षा-केंद्रित अध्यापन न करता मुलांच्या जीवनानुभवाशी जोडलेले शिक्षण द्यावे. उदाहरणार्थ, शेतमजुरी करणाऱ्या मुलाला बी-बियाणे, शेतीतील प्रक्रिया यांवर आधारित गणित वा विज्ञान शिकवले तर ते त्याला जवळचे वाटेल. अशा प्रकारचे स्थानिक संस्कृतीशी जुळणारे शिक्षण समावेशकतेला खऱ्या अर्थाने मदत करते.

शेवटी, शिक्षणाची खरी सर्वसमावेशकता ही फक्त शाळेत प्रवेश मिळवून देण्यात नाही, तर मुलं टिकून राहतात का, त्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळते का, समाजाने त्यांना स्वीकारले का, हे महत्त्वाचे आहे. वाडी-वस्तीतील शिक्षणाच्या संदर्भात ही आव्हाने अजूनही प्रचंड आहेत. मात्र ठोस धोरणात्मक पावले, तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर, शिक्षकांची संवेदनशीलता आणि समाजाची जागरूकता या चार गोष्टी एकत्र आल्या तर वाडी-वस्तीतीलही शिक्षण सर्वसमावेशक होऊ शकते. शिक्षणाचा हक्क केवळ शहरातील पक्क्या शाळांपुरता मर्यादित राहू नये. तो वाडीतील, तांड्यातील, वस्तीतल्या प्रत्येक मुलापर्यंत पोहोचला पाहिजे. कारण शिक्षण हा अधिकार आहे, उपकार नाही.

शिक्षण सर्वसमावेशक झाले आहे का या प्रश्नाचे उत्तर शोधताना आपण म्हणू शकतो की प्रवास सुरू आहे, पण गंतव्य अजून गाठायचे आहे. वाडी, वस्ती, तांडे यांसारख्या दुर्गम ठिकाणी शिक्षणाची खरी सर्वसमावेशकता साधली तरच देशातील प्रत्येक मुलगा-मुलगी ज्ञानाच्या प्रकाशात येईल. आणि तेव्हाच शिक्षणाचा खरा अर्थ पूर्ण होईल.

*अमेय प्रकाश एदलाबादकर*

नागपूर